भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने सोमवार को मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन की अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष आवेदन पेश किया और सीजेआई इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गए।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पिछले हफ़्ते अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि एन. षणमुगम नामक चेन्नई के एक प्रोफ़ेसर की तरफ़ से एक पत्र मिला, जिसमें अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों की पैरवी करने को लेकर उन्हें धमकी दी गई थी।

याचिका में कहा गया है, “यह पत्र केयर/ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के स्टॉफ़ ने याचिकाकर्ता को 22 अगस्त, 2019 को यह पत्र सौंपा।”

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धवन ने अपने अधिवक्ता एजाज़ मक़बूल के माध्यम से याचिका दायर की और 23 अगस्त की तिथि वाला एक पत्र सौंपा।

धवन ने कहा कि उन्हें संजय कलाल बजरंगी का एक व्हाट्सएप संदेश भी मिला था, जिसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक न्याय के साथ हस्तक्षेप का एक प्रयास बताया था।

याचिका में कहा गया है, “पत्र भेज कर कथित अवमानना करने वाले ने आपराधिक अवमानना की है, क्योंकि वह एक वरिष्ठ वकील को धमकी दे रहा है, जो शीर्ष अदालत के समक्ष एक पक्ष की तरफ़ से पेश हो रहा है और एक वरिष्ठ वकील के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। उसे इस तरह का कोई पत्र नहीं भेजना चाहिए और इसलिए याचिकाकर्ता इस अवमानना याचिका को दायर करने के लिए मजबूर है।”

धवन ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि इसे स्वत: संज्ञान में लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि वह भारत के महान्यायवादी से पूर्व अनुमति नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वह पहले दौर में बाबरी मस्जिद/राम जन्मभूमि से संबंधित मामलों में उत्तर प्रदेश की तरफ़ से पेश हुए थे।

धवन ने यह भी कहा कि तथ्यों, परिस्थितियों और मामले की प्रकृति के मद्देनज़र, याचिकाकर्ता के लिए महान्यायवादी या महाधिवक्ता से संपर्क करना सही नहीं होगा, जो कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा-15 में निर्धारित अनुमति के अनुसार है। उन्होंने दोनों विधि अधिकारियों से अनुमति लेने से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया।

–आईएएनएस

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